स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर निशाना साधा: गांधी परिवार का ‘दरबारी’ कहा, महासचिव ने ‘नारी शक्ति’ के नारे को एक ‘शब्द’ बताया था

स्मृति ईरानी (फाइल)

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‌BJP सरकार पर ‘नारी शक्ति’ के नारे की वास्तविकता को लेकर आलोचना की। उनका कहना है कि यह नारा सिर्फ एक ‘शब्द’ बनकर रह गया है। इस आलोचना के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा।

स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में जयराम रमेश को गांधी परिवार का ‘दरबारी’ करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ‘जब मूर्ख दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये पता चलता है की वे कितने मूर्ख हैं। उन्होंने आगे कहा, महिलाओं के कल्याण के लिए भाजपा सरकार के प्रयासों को कमजोर करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव अगर NCRB के आंकड़ों पर नजर डालें तो जान सकेंगे की मोदी सरकार ने महिलाओं को अपराधों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए प्रयासों का नेतृत्व किया है।”

जब मूर्ख दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये पता चलता है की वे कितने मूर्ख हैं : स्मृति ईरानी

उनका कहना है कि 2014 में मोदी सरकार के नेतृत्व में निर्भया फंड शुरू किया गया था। इस फंड के तहत कुल 40 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में इस फंड में कुल 7212.85 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस राशि का 75 % फंड राज्य और केंद्र सरकार ने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जयराम रमेश को भी यह जानकर खुशी होगी कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) जैसा बुनियादी उपाय भी पूरी तरह से मोदी शासन द्वारा लागू किए गए थे।

महिलाओं से जुड़े हेल्पलाइन नंबर चालू
हेल्पलाइन नंबर जैसे “112 अब सभी 36 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में सक्रिय हैं। इसने 30.34 करोड़ से अधिक कॉल को अटैंड किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2015 से, निर्भया फंड के तहत महिला हेल्पलाइन 181 भी चालू है। इस पर 71.31 लाख से अधिक महिलाएं, 1.39 करोड़ से अधिक कॉल संभालती हैं। निर्भया फंड के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे वन स्टॉप सेंटर, हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पडेस्क और महिलाओं और बच्चों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना शामिल है।

71.31 लाख से अधिक महिलाएं, 1.39 करोड़ से अधिक कॉल संभालती हैं

जयराम रमेश पर कड़ा प्रहार करते हुए, स्मृति ईरानी ने कहा कि उत्तराधिकारी को यह जानकर निराशा होगी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए फंडिंग 2014-15 के बाद से तीन गुना बढ़ गई है।” 2024-25 का बजट उनके झूठ को उजागर करता है, जिसमें लिंग प्राथमिकताएं 3.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक है – जिसमें 2014-15 से 215 % की भारी वृद्धि है।

विपक्ष जानबूझकर अनदेखी करता है
इसके अलावा उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर अनदेखी करते हुए, भाजपा सरकार द्वारा पहले से ही किए गए महत्वपूर्ण और ठोस कार्यों को स्वीकार करने में विफल रहते हैं। मोदी शासन ने उदासीन होने की बजाय, उनके मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि की है। इस वेतन वृद्धि के अलावा, अतिरिक्त 2000 रुपये मोबाइल डेटा के लिए आवंटित किया गया है।

उन्होंने कहा, “मोदी सरकार के कई प्रयासों के बाद आयुष्मान भारत जैसे प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों और PM जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा योजनाओं से लोगों को सुरक्षा मिली है। इसके अलावा, PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के महत्वपूर्ण COVID ​​​​बीमा कवर सहित पर्याप्त लाभ दिए गए। भाजपा सरकार ने आंगनवाड़ी को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए अपना समर्पण दिखाया है।

स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि विपक्षियों की गलत धारणा को तोड़ने का समय आ गया है। 2022-23 PLFS रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है; बल्कि एक सबूत है की भारतीय महिलाओं की निरंतर प्रगति के कारण, 2023 में महिला श्रम बल भागीदारी दर में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो महत्वपूर्ण 37 प्रतिशत है।”

उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति’ सिर्फ जागरूक नहीं है बल्कि “इस परिवर्तन में सबसे आगे” है। PM मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं बल्कि भारत की प्रगति के रूप में पहचानती है।

जयराम रमेश ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर ‘भारी विफलताओं’ का आरोप लगाया
सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले 10 वर्षों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर ‘भारी विफलताओं’ का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्षों से WCD मंत्रालय ने केवल “अक्षमता, महिला विरोधी मानसिकता” देखी है। उनका कहना है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने से महिलाओं के लिए ‘अन्याय काल’ का समय समाप्त हो जाएगा जो पिछले 10 सालों से चलता हुआ आ रहा है।