दिल्ली न्यूज़ : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल महीने में पांच राज्यों में 75 फीसदी से भी कम अनाज का वितरण हुआ जबकि देश के बाकी राज्यों में 90 फीसदी अनाज बंटा। पासवान ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में अप्रैल के लिए वितरण 75 फीसदी से कम अनाज बंटा है जबकि लगभग बाकी राज्यों में 90 फीसदी खाद्यान्नों का वितरण हो चुका है। राम विलास पासवान ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों एवं खाद्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जारी बयान में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चालू महीने मई के लिए कई राज्यों द्वारा करीब 61 प्रतिशत खाद्यान्नों का वितरण किया जा चुका है, जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल मणिपुर, केरल एवं बिहार ने अभी तक मई महीने के लिए या तो खाद्यान्नों का वितरण आरंभ नहीं किया है या जहां कहीं भी हुआ भी है तो वह 10 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई कोविड-19 के दौरान खादयान्न वितरण की जीवन रेखा बन गया है।
कोरोनावायरस के प्रकोप से मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए घोषित 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकज के तहत पीएमजीकेएवाई चालू की गई है जिसके तहत देश के करीब 80 करोड़ पीडीएसी के लाभार्थियों को पांच किलो अनाज और एक किलो दाल तीन महीने तक हर महीने मुफत मुहैया करवाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों एवं खाद्य सचिवों के साथ बातचीत करते हुए पासवान ने कहा कि उन्हें खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि कोई भी भूखा न रहे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘अम्फान’ तूफान से प्रभावित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी तूफान से पीड़ित लोगों की देखभाल करनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि एफसीआई खाद्यान्न वितरण की जीवन रेखा बन गया है और वायु, समुद्र एवं रेल के जरिये देश भर में खाद्यान्नों एवं दलहनों का वितरण किया जा रहा है। मंत्री ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों एवं दलहनों के वितरण का जायजा लिया। उन्होंने प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित की गई सफलता एवं बाधाओं तथा विशिष्ट परेशानियों को सुना। उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओएस) स्कीम के कार्यान्वयन का भी जायजा लिया। इसके अलावा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत देशभर में प्रवासी मजदूरों के लिए दो महीने तक मुफ्त पांच किलो अनाज और एक किलो चना हर महीने वितरण करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 17 राज्य आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही खाद्यान्न उठा चुके हैं और हरियाणा व त्रिपुरा ने इस स्कीम के तहत खाद्यान्नों का वितरण भी आरंभ कर दिया है।
पासवान ने बैठक के दौरान वन नेशन वन राशनकार्ड योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक मई, 2020 तक 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम में शामिल हो चुके हैं। तीन और राज्य ओडिशा, नागालैंड एवं मिजोरम जून 2020 तक इसमें शामिल हो जाएंगे और अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, सिक्किम तथा मणिपुर के आनलाइन प्लेटफार्म पर जुड़ जाने के बाद कुल 23 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस स्कीम के हिस्सा बन जाएंगे। पासवान ने कहा कि सरकार ने देशभर में 31 मार्च, 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चालू करने की समयसीमा तय की है।
