प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड यानि घरौनी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी का डाटाबेस तैयार किया जाना है. जिससे लोगों की स्वामित्व सीमा तय की जा सके और गांव में होने वाले भूमि विवाद को भी निपटाने मैं आसानी हो.
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