प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में वापस भेजने हर दिन 700 से 800 ट्रेने चलाने की जरूरत: अनिल देशमुख

मुंबई समाचार : महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लॉकडाउन 3.0 पर कहा है कि रविवार को लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है। हमने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हम ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ छूट देंगे। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर कहा कि राज्यों की ओर से ट्रेनों के लिए एनओसी मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिससे संक्रमण का फैलाव रुक सके। हमने केंद्रीय पुलिस फोर्स की 20 कंपनियां मांगी है। हमें 9 कंपनियां मिल गई हैं, उन्हें अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए केंद्रीय पुलिस फोर्स की जरूरत महाराष्ट्र सरकार को भी पड़ रही है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है।
अनिल देशमुख ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में हैं। मुंबई में प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि हमने 2.92 लाख प्रवासी मजदूरों को 224 ट्रेनों के जरिए अलग-अलग राज्यों को भेज दिया है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के पास 11,500 बसें हैं, जिनका इस्तेमाल मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया गया है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार पर प्रवासी मजदूरों से टिकट चार्ज लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने के बाद भी कि प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, केंद्र ने हर मजदूर से टिकट लिया, उनका रोजगार खत्म हो गया है। लेकिन मैं हैरान हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह कह रही हैं कि टिकट का 85 फीसदी खर्च केंद्र उठा रहा है। जबकि हमने सीएम रिलीफ फंड से 55 करोड़ रुपये टिकट चार्ज के तौर पर दिए हैं।
अनिल देशमुख ने कहा कि हमें 700 से 800 और ट्रेनें और चाहिए जिससे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की ओर भेजे जा सकें। हमें ट्रेनें तो मिल रही हैं लेकिन समस्या यह है कि हमें राज्यों की एनओसी का इंतजार करना पड़ रहा है।