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Saturday, April 20, 2024

“लोकसभा चुनाव में नहीं लेंगे हिस्सा, अधूरे हैं हमसे किए गए वादे” : ईस्टर्न नागालैंड ग्रुप का ऐलान

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गुवाहाटी:

ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेने के अपने फैसले की जानकारी दी है. नागा जनजातियों के एक प्रभावशाली निकाय, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के निर्माण में केंद्र की असमर्थता का दावा करते हुए ये निर्णय लिया.

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ईएनपीओ (ENPO) ने सोमवार को चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालने के अपने फैसले की जानकारी दी.

ईएनपीओ ने पत्र में कहा, “हम विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक आपको सूचित करना चाहते हैं कि पूर्वी नागालैंड के लोगों ने, पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के तत्वावधान में 20 मार्च, 2024 को चेनमोहो संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी.”

ईएनपीओ ने कहा, “…7 दिसंबर, 2023 को होम मिओनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित और आश्वासन के अनुसार फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के निर्माण के मदद में विफलता के खिलाफ किसी भी केंद्रीय और राज्य चुनाव में भाग नहीं लेने का संकल्प लिया गया. कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) की घोषणा से पहले इसका निपटारा किया जाएगा.”

संगठन ने कहा, “पत्रों और सामूहिक सार्वजनिक रैलियों के जरिए कई बार मुद्दा उठाकर याद दिलाए जाने के बावजूद, एमएचए (गृह मंत्रालय) ने इसे अनसुना कर दिया और आखिरकार ईसीआई द्वारा एमसीसी की घोषणा कर दी गई, यही कारण है कि पूर्वी नागालैंड की आबादी इस तरह चुनाव में भाग नहीं लेने को लेकर मजबूर महसूस कर रही है, ये हमारे सामूहिक असंतोष को व्यक्त करने का एक साधन है.”

ईएनपीओ ने कहा कि किसी भी केंद्रीय और राज्य चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से परहेज करने के फैसले को हल्के में नहीं लिया गया.

ईएनपीओ ने कहा, “ये पूर्वी नागालैंड के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन के ढांचे के भीतर हमारे अधिकारों की वकालत की है. ‘चेनमोहो संकल्प’ पूर्वी नागालैंड की आबादी के बीच एक सर्वसम्मत सहमति का प्रतिनिधित्व करता है, और हम अपनी पूर्णता को दोहराते हैं. इसे बनाए रखने के लिए बिना शर्त, अटूट प्रतिबद्धता है.”

ईएनपीओ ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य चुनावी मशीनरी या लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ कोई आज्ञा नहीं मानने वाली बात नहीं है. बल्कि, ये भारत के संविधान के ढांचे के भीतर लिया गया एक सैद्धांतिक रुख है, जिसका उद्देश्य पूर्वी नागालैंड के लोगों की वैध शिकायतों और आकांक्षाओं पर ध्यान आकर्षित करना है.

नागा जनजाति निकाय ने कहा, “हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी चिंताओं पर ध्यान देगी और सीमांत नागालैंड क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगी. इसके आलोक में, हम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से चुनाव आयुक्त से अनुरोध करते हैं. नागालैंड हमारे निर्णय पर ध्यान देगा और आगामी लोकसभा चुनावों से हमारे दूर रहने को लेकर जरूरी व्यवस्था करेगा.”

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