महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से तोहफों का सिलसिला जारी है. अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनता को राहत देते हुए मुंबई से जुड़े 5 टोल नाके हल्के मोटर वाहनों के लिए फ्री कर दिए हैं. ये फैसला आज आधी रात से प्रभावी होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया. कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं. मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र कौशल विकास निगम का नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
मुंबई में प्रवेश करने वाले जिन पांच टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों को छूट देने का फैसला लिया गया है, उनके नाम इस प्रकार है.
- ऐरोली टोल नाका
- वाशी टोल नाका
- दहिसर टोल नाका
- मुलुंड-LBS टोल नाका
- आनंदनगर टोल नाका
इस निर्णय की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने संवाददाताओं को बताया कि आज मध्य रात्रि के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट दे दी जाएगी. दादाजी दगडू भुसे के मुताबिक, “मुंबई में प्रवेश के समय 5 टोल प्लाजा हैं. जहां पर 45 और 75 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ता है. हर रोज यहां से 3 लाख के करीब वाहन गुजरते हैं. सब अभी हल्के वाहन यहां से निकलते हैं. ऐसे में सरकार इन लोगों को राहत देते हुए. ये बड़ा फैसला लिया है और आज रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट दी जाएगी.
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए है. इनकी लागत वसूलने के लिए सबसे पहले मुंबई के प्रवेश द्वारों पर टोल बूथ बनाए गए थे. महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, एमएनएस और कई कार्यकर्ता टोल माफ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई प्रवेश बिंदुओं पर टोल माफ करने की मांग की थी.
विपक्ष ने साधा निशान
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फ़ैसला आप तब ले रहे हैं, जब चुनाव आ गये हैं. आपकी चालाकियों को जनता देख रही है. साफ़ है कि आप पहले भी टोल बंद कर सकते थे. लेकिन नहीं किया और बड़े वाहनों को क्यों टोल देना पड़ेगा. जबकि वर्षों से आप टोल वसूल रहे हैं. सड़क भी ख़राब रहती है. कोई बात नहीं चुनाव में जनता आपको सबक़ सिखायेगी.
हाल ही में शिंदे सरकार ने लिए बड़े फैसले
इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने मदरसों में डी.एड., बी.एड. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की थी. साथ ही मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी थी.
ये भी पढ़ें- यूपी उपचुनाव : एक ही बात बार -बार, आखिर यूपी से राहुल को क्या इशारा दे रहे हैं अखिलेश
