Last Updated:
Lucknow latest news today : इस कदम का उद्देश्य भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना और निजीकरण के खिलाफ संभावित हड़तालों को रोकना है. बिजलीकर्मियों को डर है कि इससे…
हाइलाइट्स
- उत्तर प्रदेश में एस्मा छह महीने के लिए बढ़ाया गया.
- बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू.
- निजीकरण विरोधी हड़तालों को रोकने के लिए कदम.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है. इससे पहले दिसंबर में यह कानून छह महीने के लिए लगाया गया था, जिसे अब छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह फैसला यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के तहत सभी डिस्कॉम (विद्युत वितरण निगम) में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगाने के लिए लिया गया है. इस कदम का उद्देश्य भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करना और संभावित हड़तालों को रोकना है, जो मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन और वितरण को प्रभावित कर सकती हैं. एस्मा को छह महीने बढ़ाने का निर्णय निजीकरण के विरोध में होने वाले हड़तालों को रोकने के लिए लिया गया है.
UP के 42 जिलों के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. हाल ही में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम जैसी बिजली कंपनियों के निजीकरण की खबरें आईं. इस निजीकरण का कई कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं. उन्हें डर है कि निजीकरण से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. इन संगठनों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में सरकार ने एस्मा लागू कर दिया.
ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है. बिजली एक जरूरी सेवा है. अगर कर्मचारी हड़ताल करेंगे, तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी. अस्पताल, स्कूल, घर और दुकानों में बिजली की जरूरत होती है. अगर बिजली बंद न आए, तो लोगों का काम ठप हो सकता है. इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू किया है कि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए.
