संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई जरुरी है या नहीं, हाईकोर्ट आज करेगा फैसला

Last Updated:February 28, 2025, 08:34 IST

UP Samachar: संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट शुक्रवार को फैसला करेगा. कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी है. हिंदू पक्ष ने रंगाई-पुताई का विरोध किया है.

संभल/प्रयागराज. रमजान से पहले संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत है यह नहीं, इस पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा. गुरुवार को मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई को तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित कर शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. जिसके बाद ASI की टीम ने संभल जामा मस्जिद का निरीक्षण कर देर शाम अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट भेज दी है. अब उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई पर फैसला सुनाएगी.

गौरतलब है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है. रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही रंगाई पुताई का काम शुरू किए जाने पर कोर्ट ने सहमति जताई. हालांकि, विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई पुताई के काम को कैसे कराया जा सकता है, इसे लेकर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया यानी एएसआई से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने एएसआई को तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित कर आज ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. कमेटी में ASI का कोई अधिकारी, एक विशेषज्ञ और एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेगा.

हिंदू पक्ष ने रंगाई-पुताई का विरोध
हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह 10 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की याचिका का विरोध किया गया. हिंदू पक्ष ने कहा कि रंगाई पुताई के नाम पर विवादित परिसर से छेड़छाड़ की जा सकती है. यह सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई. बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर ASI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी. ASI ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी. जिसके बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंचा.

जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद
संभल की शाही जामा मस्जिद को प्राचीन समय में हिंदू आस्था का हरिहर मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने नवंबर महीने में संभल के जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर आदेश जारी होने के बाद सर्वे हुआ था. सर्वे के दूसरे चरण में हिंसा हुई थी जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी.