जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट डीओपीटी को पेश करें।
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इन सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, समय से पहले किए जाएंगे रिटायर; सभी मंत्रालयों को निर्देश
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