हरियाणा की भाजपा सरकार ने शपथ लेने के अगले ही दिन आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यह फैसला लिया गया है और हम इसे आज से ही लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यों को अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया था कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकें। ऐसा उन जातियों के लिए किया जा सकता है, जो ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं। उनके लिए कोटे के अंदर ही अलग से कोटा तय करने से उनका विकास हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दलितों के एक वर्ग ने विरोध किया था और अगस्त महीने में एक दिन का बंद भी रखा गया था।
इस मीटिंग में एक और फैसला नायब सरकार ने लिया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गम्भीर किडनी रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस की सुविधा होगी। जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी सरकार है। सरकार को प्रदेश के गरीब लोगों ने चुना है इसलिए राज्य के लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री इलाज की सुविधा दी गई है।
फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा
सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसानों को मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उनके खाते में धान खरीद का 3,056 करोड़ रुपया पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि जो आपराधिक गतिविधि में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ देंगे, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हमारी सरकार का वादा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हम करेंगे।
नौकरी देना कांग्रेस के लिए बिजनेस था
सीएम ने सरकारी भर्तियों को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि नौकरी देना उनके लिए बिजनेस था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को वह लाला की दुकान समझते थे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने बीजेपी पर पूरा विश्वास किया। यह पहली बार है कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही हैं।मैंने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25 हजार युवाओं को नौकरी पहले दूंगा। आज मैंने भी जॉइन किया है और उन युवाओं ने भी किया है।
