झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार शाम अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अगले पांच साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम उम्र पार कर चुके युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपए का भत्ता देने जैसे कई वादे किए गए हैं।
पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सांसद सुखदेव भगत सहित अन्य नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी का घोषणापत्र विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 43 सीटों पर मतदान से ठीक पहले आया है। जबकि, दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं।
घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने और क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण का वादा किया गया है। दिसंबर 2024 से ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं लाने, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी ऐलान किया गया है।
झारखंड के लिए INDIA गठबंधन की 7 गारंटी
गारंटी 1932 आधारित खतियान की
• स्थानीयता नीति लाई जाएगी
• सरना धर्म कोड लागू होगागारंटी मैया सम्मान की
• महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि
गारंटी सामाजिक न्याय की
• ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण
— Congress (@INCIndia) November 12, 2024
पार्टी ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की मात्रा 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह करने और गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 से बढ़ाकर 3,200 रुपए करने और लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ जैसे उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।
झारखंड में आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए मेनिफेस्टो कमेटी द्वारा हर जिले में चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया गया।
हमने पूरा प्रयास किया कि हमारा मेनिफेस्टो आम जनता का हो। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई, उसे देखते हुए हमारा मेनिफेस्टो जारी किया गया है।
हमने अपने घोषणापत्र… pic.twitter.com/ZRk90ZH3Ff
— Congress (@INCIndia) November 12, 2024
इसके अलावा घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़ा कानून लाने, एक माह के अंदर महिला आयोग का गठन करने और पूर्व की बीजेपी सरकार में लाई गई लैंड बैंक पॉलिसी को रद्द करने की भी बात कही गई है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
