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Saturday, October 26, 2024

27 फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, उदयपुर में यात्रियों को प्लेन से उतारा

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नई दिल्ली:

देश में घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइटों में बम की धमकी का सिलसिला रूक नहीं रहा है. शुक्रवार को 27 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइसजेट की करीब 7-7 उड़ानों में बम की धमकी मिली है. जबकि एअर इंडिया की 6 उड़ानों को भी ऐसी धमकी मिली.

पिछले 12 दिन में भारतीय विमानन कंपनियों की ओर से संचालित 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली हैं. इनमें से ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गईं. गुरुवार को 70 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

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‘इंडिगो’ के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि कोझिकोड से दम्मम जाने वाली 6E 87 उड़ान समेत 7 उड़ानों को सुरक्षा से संबंधित सूचना मिली. सूत्रों ने कहा कि इंडिगो, विस्तारा और स्पाइसजेट की 7-7 उड़ानों जबकि एअर इंडिया की 6 उड़ानों को धमकियां मिलीं.

इंडिगो की इन 6 उड़ानों को मिली धमकी
इंडिगो की 6 अन्य उड़ानों – 6E 2099 (उदयपुर से दिल्ली), 6E 11 (दिल्ली से इस्तांबुल), 6E 58 (जेद्दा से मुंबई), 6E 17 (मुंबई से इस्तांबुल), 6E 108 (हैदराबाद से चंडीगढ़) और 6E 133 (पुणे से जोधपुर) को धमकियां मिलीं.

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “उदयपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान 6E 2099 को बम की धमकी मिली. सुरक्षा एजेंसी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उड़ान भरने से पहले विमान को एकांत स्थान में भेज दिया गया. मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया. सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया.”

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सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों की खंगाल रहे डिटेल
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘मेटा’ और ‘एक्स’ से विमानन कंपनियों को बम की धमकी वाले संदेशों के बारे में डेटा साझा करने के लिए कहा है और इन गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है.

बम की धमकी देने वालों पर सख्त एक्शन लेगी सरकार
21 अक्टूबर को एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा था कि फ्लाइट्स में बम धमकी देने वालों के नाम ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में शामिल किए जा सकते हैं. सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 में संशोधन की योजना बना रही है. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है.

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