काराकस
वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संग्राम के बीच अमेरिका ने इस लातिन अमेरिकी देश की अर्थव्यवस्था पर बैन के जरिए बड़ी चोट की है। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे इस देश में पहले से ही जरूरी सुविधाओं तक का अभाव है। रविवार से अमेरिका के वेनेजुएला के आर्थिक लाइफलाइन तेल निर्यात पर लगाए बैन भी प्रभावी हो गए हैं। इस बैन के पीछे की राजनीतिक मंशा भी पूरी तरह से स्पष्ट है। अमेरिका इन प्रतिबंधों के जरिए वामपंथी प्रेजिडेंट निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के लिए दबाब बना रही है। ट्रंप प्रशासन पहले ही राष्ट्रपति के तौर पर विपक्षी नेता जुआन गुएदो को समर्थन दे दिया है।
मादुरो को सत्ता से हटाकर उनके स्थान पर गुएदो को सत्ता पर बिठाने के लिए ट्रंप प्रशासन का वेनेजुएला पर बैन सोची-समझी रणनीति है। मादुरो के स्थान पर गुएदो को मान्यता अमेरिका समेत 50 अन्य देश भी दे चुके हैं। वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर बहुक अधिक है। वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और महंगाई दर आसमान छू रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2.7 मिलियन लोगों ने 2015 के बाद से अब तक वेनेजुएला में शिक्षा, भोजन, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दूसरे देशों में जाकर शरण ले ली है। अमेरिका पहले से ही वेनेजुएला संकट के लिए निकोलस मादुरो की नीतियों और उनके पूर्ववर्ती ह्यूजो शावेज को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा चुका है। भारत वेनेजुएला का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है।
अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के बाद भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला से अपना कारोबार समेट लिया। मादुरो के बड़े समर्थक देश चीन और रूस हैं। पिछले साल चुनावों में मादुरो फिर से जीतकर सत्ता में आए, लेकिन चुनावों में हुई कथित अनियमितता की पश्चिमी देशों ने जमकर आलोचना की थी। यूएस के थिंक टैंक की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार, इन प्रतिबंधों का व्यापक स्तर स्थानीय वेनेजुएला के नागरिकों पर ही पड़ने जा रहा है। इस स्टडी के अनुसार 2017 से 2018 के बीच में वेनेजुएला में 40,000 लोगों की मौत सिर्फ जरूरी सुविधाओं के अभाव के कारण हुई। इन लोगों को जरूरत की चीजें जैसे दवाइयां, भोजन और दूसरे सामान नहीं मिल सके, जिनकी कमी के कारण इनकी मौत हुई।
