दोहरी नागरिकता की अनुमति की मांग करने वाले याचिका में इस बात की दलील दी गई थी इससे भारत के संबंध विकसित देशों के साथ मजबूत होंगे और नए निवेश और वित्तपोषण के अवसर खुलेंगे।
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ये हमारा काम नहीं, संसद जाइए; दोहरी नागरिकता की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
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